कमल साह
जनकपुरधाम,पुस १६ गते । सामाजिक रुपान्तरणका लागी महिला नेतृत्व “न्याय समानतर पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चिता र “सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो बिकासमा निश्चिता” भन्ने दुई दिने कार्यशालाले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
जनकपुरधामको महेन्द्रनारायण निधी मिथिला सांस्कृति केन्द्रको सभाकक्षमा आयोजित महिलावादी महिला मञ्च २०८० ले १५ बुंदे घोषणापत्र जारी आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
सो घोषणा पत्रमा महिला तथा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुको शरीरलाई हेर्ने पितृसात्मक सोच र हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको जीवन, परिवार, समाज र समग्र विकासमा पारिरहेको प्रभावको विश्लेषण गर्दै महिलाको शरीरमाथिको आफ्नो नियन्त्रण हुन सक्ने स्थितीका लागि आन्तरिक श्रोतमाथि आफ्नै पहुँच हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसमा महिलाको समग्र श्रमलाई मर्यादित श्रममा रुपान्तरण गर्न सवालहरुको पहिचान गरी तीनै तहका सरकार समक्ष विभेदकारी नीतिको परिमार्जन तथा भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउदै श्रमिकहरुको मान्यता पहिचान र सम्मानको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३८(४) अनुसारको कानुन निर्माणगरी अविलम्ब कार्यान्वयन, निर्वाचनको प्रक्रिया र नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै समुदाय तहदेखि महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नलगातका मागहरु मंचले अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु लगायत मधेश प्रदेशभरिका चारसय भन्दा बढी महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको सो मंचले असमान शक्तिसम्बन्धले ल्याएको संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै सबैले समान न्यायको अनूभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि संगठित रुपमा समुदाय तहदेखि अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, भूमिहिन समुदायको फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् तसर्थ त्यसको सवाल उसको नेतृत्व स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने तथ्य अङ्गिकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि नै पहल गर्दै राज्यका सबै तह र संरचनाहरूमा यी सवालहरु सुनिश्चित गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइएको छ ।
महिलाको आन्तरिक, राजनीतिक र आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणका कारण नेतृत्वमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्दै महिलाको सम्पती, सूचनाको शिक्षा र अवासको हक समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल गर्नेछ भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरु प्रतिवद्ध रहेको घोषणापत्र मार्फत जानकारी गराइएको छ ।

यसअघि शुक्रबार मंचको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महिला जनप्रतिनिधिहरुले कानुन निर्माण गरि पीडित ÷ प्रभावितलाई आत्मसम्मान सहित सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउने वातावरण सिर्जनाका लागि नेतृत्व र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
मंचमा सहभागि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू, महिला मानव अधिकार रक्षकहरू, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू आफ्नोतर्फबाट महिलाको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै घोषणापत्र अनुरूपका व्यवस्था स्थानीय तहदेखि नै स्थापित गर्न गराउन निरन्तर अभियानरत रहने प्रतिबद्ध ता जनाइयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजना तथा मधेश प्रदेश भित्रका मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरुको समन्व्य तथा सहकार्यमा संचालन भएको मधेश प्रदेश स्तरिय महिलावादी महिला मञ्च सम्मेलनमा महिलाको श्रम शरीर र पर्यावरणीय न्यायको सवालमा १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सो सम्मेलनमा मधेश प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु, महिला मानवअधिकार रक्षकहरु, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु समेत करिब चारसयको सहभागिता रहेको थियो ।
सो कार्यक्रममा मन्त्री सुनिता यादव,धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पौडेल, इन्सपेक्टर चन्द्रकला भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रिय सदस्य रिंकु गायत्री मिश्रा,अधिवक्ता एवम् महिला अधिकारकर्मी रेखा झा,ओरेक धनु्षाकी प्रमुख सृजना पौडेललगायतका दर्जनौ व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथी मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सामन्ता नभएसम्म न्याय निरुपण नहुने बताउनु भयो । अध्यक्षता संजालका अध्यक्ष श्याम कुमारी साह गर्नुयभो ।