कमल साह, जनकपुरधाम
जनकपुरधाम, जेष्ठ १५ गते । प्रतिनिधी सभा (संसदमा) संशोधनका लागि गएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई हालसम्म खिचडी पाक्दै गरेको छ । यसलेगर्दा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नेपालीको सन्तानहालसम्म आफ्नै देशमा अनागरिक जीवन विताई रहेको छ । उनीहरुलाई जीवन यापन गर्नमा कठीनाई बन्दै आएकोलाई फुकाल्ने कार्य प्र.मं.केपी शर्मा ओली ले अध्यादेश मार्फत प्रयास गर्नुभएको छ ।
हुनतः पहिला पहिला प्र.मं. ओलीले नै विरोध गर्दै आएको थियो । तर, अचेल उनि अध्यादेश मार्फत संम्बोधन गर्नु भएको छ । त्यसमा उनलाई हुनसक्छ जसपाका अध्यक्ष महंथ ठाकुर , राजेन्द्र महतो लगायतको भनाई ठीक हो । या फेरी आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि हो । तर,त्यसले वर्षौदेखि अनागरिक जीवन अफ्नै देशमा विताउनेहरुको लागि यो एउटा अवसर प्राप्त भएको हो।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महंथ ठाकुर, राजेन्द्र पक्षको मांग,सल्लाह एवं सुझाब अनुसार प्र.मं. ओली ले अध्यादेश मार्फत गर्नु भएको सम्बोधनलाई छ । महंथ ठाकुर पक्ष ले स्वागत गर्नुभएको छ । भने त्यही जसपाका अर्का खेमा उपेन्द्र यादव समुहले षडयन्त्र हो भन्दैछन ।
अध्यादेश मार्फत आएको नेपाल नागरिकता ऐन बारेमा जसपाका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद वृषेश चन्द लाल समक्ष जिज्ञासा राख्दा उहाँले बूँदागत यसरी राख्नु हुन्छ ः–
१. अध्यादेश ६ महीना सकेर संसदबाट अनुमोदित वा संशोधित भएर पारित भएन भने निष्क्रिय हुन्छ । बीचमा पनि खारेज हुन सक्छ । होइन भने यो ऐन सरह कानूनको रुपमा लागू हुन्छ । ऐन वा ऐनको कुनै अंश पनि सरकारले अध्यादेश वा संसदबाट संशोधनले खारेज÷संशोधित गर्न सक्छ । ६ महीनाभित्र अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत भएर अनुमोदित भयो भने वा संशोधित स्वरुपमा पारित भयो भने सोही अनुरुप ऐनले रुप लिन्छ । त्यसैले यस अध्यादेशलाई आउने संसदबाट पारित गराउन लाग्नु र त्यसको लागि वातावरण बनाउँदै जानु अहिलेको हाम्रो जिम्मेवारी हो । आउने संसद र निर्वाचित सरकारको नियत अत्यन्तै खराब नभए अहिले गरिएको व्यवस्थाको बिरोधमा जानु गाह्रो नै हुन्छ र सामान्यतया संसदमा अध्यादेशहरू संशोधित गरिंदा अग्रगमनता नै अपनाइन्छ ।
६ महीनाको अवधिभित्र, २०७२ असोज ३ सम्म जन्मेका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूले त्यतिखेर नाबालिग रहेका सन्तानहरूको नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्नु पर्यो । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएपछि निजको जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था पहिलेदेखि छँदैछ । त्यसैले यो अध्यादेश समस्या समाधान तर्फ नीकै ठूलो उपलब्धि हो ।
२. कतिपय विद्वान साथीहरूले यस्तो व्यवस्था त संविधानमा छँदै थियो, नया के भयो र ? भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ । हो कुरा सही हो तर, संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाइनु वा परिमार्जित गरिनु जरुरी हुन्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा, जनमोर्चा लगायतका सांसदहरू यसका निमित्त प्रस्तुत विधेयक आगाडि बढ्न दिइरहनु भएको थिएन । झन पछाडि जाने खालका संशोधन र विचारहरू संसदीय समितिमा ल्याइएर अल्झाएर राखिएको थियो; जसले गर्दा हजारौं सम्बन्धित नागरिकहरुले नागरिकता नपाई शिक्षा, रोजगारका क्षेत्रमा समस्या भोगिरहेका थिए ।
३. वैवाहिक अंगीकृतको उल्लेख छैन भनेर पनि टिप्पणी आएका छन् । यस अध्यादेशले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधित गरेको छ । जहाँ–जहाँ संशोधन भयो संशोधन अनुसार जहाँ भएन पहिले अनुसार हुने नै भयो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बारेमा ऐनको दफा(५) अनुसार हुनेछ अर्थात् नेपाली नागरिकसंग विवाहित विदेशी महिलाले विवाहको प्रमाण र आफूले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दिए अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अब सुचारू हुन्छ ।
४. केही साथीहरूले २०७५÷१२÷१९को गृहमन्त्रालयको परिपत्रबारे पनि स्मरण गर्नु भएको छ । वैधानिक लडाईको बाटोमा त्यस्तो दस्तावेजको केही अर्थ त अवश्य छ तर त्यो परिपत्र कारगर थिएन । संविधान आएपछि संविधान अनुसार नया ऐन वा विद्यमान ऐनको आवश्यक परिमार्जन बिना कार्य हुन सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो परिपत्र चर्चामा मात्र रह्यो, उत्पादक हुन सकेन ।
५. केही साथीहरूले अहिले नागरिकता छोड, संघीयता नै नरहे के गर्ने भन्ने सवाल उठाउनु भएको छ । यो हाँसो उठ्ने कुरा भयो । संघीयतालाई मजबूत गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । यसको लागि प्रतिवद्ध भएर लागौं । जे गर्नु पर्छ गरौं । तर, हाललाई यो काल्पनिक विषय हो । हौवा खडा गरिएको छ । प्रतिक्रियावादी पार्श्वगामीहरु यस्ता हौवा फैलाएर स्थिति बिगार्न तम्सेका छन् भन्ने तथ्य सही भए पनि नागरिकता वा यस्तै आवश्यक विषयलाई पन्छाउनु झन तिनलाई नै सहयोग गर्नु हो ।
६. केपी शर्मा ओलीले पहिले धेरै र नराम्ररी बिरोध गरेका थिए । यो शतप्रतिशत सही हो । मधेशकेन्द्रित दलहरू बाहेक अरूले के गरे नि ? जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुरजी के के भन्नु हुन्थ्यो ? काँग्रेस वा नेकपाका अरु वरिष्ठ नेताहरु के गर्दै थिए ? किन विधेयक रोकेर राखे ? समग्रमा स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो । ओलीजी जसरी भए पनि फरक रुपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ । सोच बदलिएको छ । धन्यवादमा कनज्यूस्याइ, मेरो विचारमा, अनुचित हुनेछ ।
७. व्यवहारिक कठिनाईहरु आउन सक्छन् । कतै–कतै प्रशासनिक बदनीयती वा कदाचार पनि आगाडि आउन सक्छ । यस्ता कुराका समाधान खोज्न तयार रहौं ।
८. अझै पनि धेरै मुद्दाहरु छन् । नागरिकता सम्बन्धमा पनि अरू सुधार आवश्यक होला । तेसैले, समष्टिमा यो अध्यादेश स्वागत योग्य छ ।